ढाका, बांग्लादेश 27 मई: बांग्लादेश सचिवालय में सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। कर्मचारी पब्लिक सर्विस (संशोधन) अध्यादेश 2025 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसने सचिवालय में प्रशासनिक कार्यों को ठप कर दिया है और बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है।
राष्ट्रपति द्वारा जारी और रविवार शाम को राजपत्रित किए गए इस अध्यादेश ने सरकार को बिना औपचारिक विभागीय कार्यवाही शुरू किए, केवल कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, अनुशासनिक उल्लंघनों की चार श्रेणियों के लिए कर्मचारियों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया है।
मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे, विशेषज्ञ SWAT इकाई के सदस्यों को सचिवालय के मुख्य द्वार पर तैनात देखा गया। इसके अलावा, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के कर्मियों को भी बाहर तैनात किया गया था।
विरोध प्रदर्शन सुबह करीब 11:00 बजे सचिवालय के बादामतोली सेक्टर में भवन संख्या 6 के बाहर शुरू हुआ, जबकि सभी द्वारों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी।
कड़े सुरक्षा उपाय अभी भी लागू हैं, और सरकारी कर्मचारी नए लागू किए गए अध्यादेश के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। यह अध्यादेश कर्मचारियों द्वारा विरोध व्यक्त करने के तुरंत बाद और सलाहकार परिषद द्वारा इसके मसौदे को मंजूरी देने के चार दिन बाद राजपत्रित किया गया था।
यह विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के प्रशासनिक कामकाज पर गहरा असर डाल रहा है और सरकार पर अध्यादेश को वापस लेने का दबाव बना रहा है। कर्मचारियों का मानना है कि यह अध्यादेश उन्हें पर्याप्त सुरक्षा और उचित प्रक्रिया के बिना बर्खास्त करने का अधिकार देता है, जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है।