उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व वादों और चकबंदी के लंबित और नये मामलों के जल्द निपटारे को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत योगी सरकार ने राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा 15 से 25 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर मामलों के निपटारों की समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं।
समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले कमिश्नर, डीएम, एसडीएम और तहसीलदारों से जवाब-तलब किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न राजस्व/चकबंदी न्यायालयों में लम्बित एवं नये मामलों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिये थे।
ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप राज्य स्तरीय अधिकारी 15 से 25 दिसंबर तक दस दिवसीय विशेष अभियान के तहत प्रदेश के सभी मंडलों में जाकर समीक्षा करेंगे। इसके तहत विंध्याचल धाम और गोरखपुर मंडल की समीक्षा खुद उनके स्तर से की जाएगी जबकि लखनऊ मंडल की समीक्षा राजस्व सचिव जीएस नवीन करेंगे।