लखनऊ 4 जून : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और राज्य की अपेक्षाओं से आयोग को अवगत कराया।
मुख्य मांगें और हाइलाइट्स:
* हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से मांग की कि राज्यों के लिए केंद्र से मिलने वाली कुल हिस्सेदारी, जो वर्तमान में 41% है, में उत्तर प्रदेश का हिस्सा बढ़ाकर 50% किया जाए। यह मांग राज्य के तीव्र विकास और बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए की गई है।
* राज्य की उपलब्धियां: सीएम योगी ने प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिससे यह दर्शाया गया कि राज्य वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम है।
* विशिष्ट सिफारिशें: वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग को एक प्रस्तुति के दौरान धन के विभाजन (division of funds) के संबंध में विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।
* विकास एजेंडा: बैठक में शहरी विकास, पंचायती राज, ऊर्जा, और राजस्व जैसे विभिन्न विभागों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा, नमामि गंगे और सीवरेज जैसी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है।
* आयोग का संज्ञान: डॉ. पनगढ़िया ने उत्तर प्रदेश की मांगों और प्रस्तुतीकरण का संज्ञान लिया और उम्मीद जताई कि आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय इन पर विचार करेगा।
यह बैठक उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए होंगी। राज्य के लिए बढ़ी हुई वित्तीय हिस्सेदारी से विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।