प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेश मंत्रालय के दो अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और इटली सरकार के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर और उसकी पुष्टि करने से संबंधित प्रस्ताव को अपनी पूर्वव्यापी मंजूरी दी। इसके अलावा कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा इटली के साथ समझौते से लोगों के बीच परस्पर संपर्क में वृद्धि होगी, विद्यार्थियों, कुशल कामगारों, कारोबारियों और युवा पेशेवरों की आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा और दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूती मिलेगी।
मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना है। इसके अलावा छात्रों, कुशल श्रमिकों और व्यावसायिक पेशेवरों की गतिशीलता को बढ़ावा देना है।
इस समझौते के तहत इटली में पढ़ने वाले भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक साल के लिए इटली में रह सकते हैं। इसके अलावा इटली ने सीजनल और नॉन-सीजनल भारतीय वर्कर्स को अपने देश में काम करने की इजाजत देने का फैसला किया है। इस समझौते पर 2 नवंबर, 2023 को भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और इटली की ओर से विदेश मामले और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो तजानी ने हस्ताक्षर किए थे।
वहीं दूसरी ओर ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खुलने से भारत का राजनयिक पदचिह्न बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत की बढ़ती वैश्विक भागीदारी को देखते हुए भारत का राजनयिक प्रतिनिधित्व सुदृढ़ होगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इससे भारत के रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने और ऑकलैंड में भारतीय समुदाय का बेहतर ढंग से कल्याण कर पाने में भी मदद मिलेगी ।
विकास टाइम्स के लिए शाश्वत तिवारी की रिपोर्ट