योगी सरकार का गौवंश के लिए फैसला

योगी सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए दो माह का चलाएगी विशेष अभियान

लखनऊ, 16 अक्टूबर: निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश भर में योगी सरकार 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाने जा रही है।

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इसको लेकर योगी सरकार ने अधिकारियों को वृहद कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड में करने के निर्देश दिये हैं ताकि किसी भी स्तर पर कोई व्यवस्थागत कमी न रह जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि संरक्षित किये जाने वाले निराश्रित गोवंश के देखभाल के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे चारा, भूसा, टीन शेड, पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं उपचार आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।

योगी सरकार की टीम-9 विशेष अभियान की करेंगे समीक्षा

 

योगी सरकार ने निर्देश दिये हैं कि टीम 9 के अधिकारी 7 से 9 नवम्बर को अपने आवंटित मंडलों में मंडलायुक्तों के साथ बैठक करके अभियान को गति दें। इसके साथ ही विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 21 से 23 नवम्बर को जाकर अभियान की समीक्षा की जाए।

इसके साथ ही गोसंरक्षण केन्द्रों, गोआश्रय स्थलों के निर्माण एवं गोआश्रय स्थलों के विस्तारीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। इसको लेकर 18 अक्टूबर को निदेशालय पर बैठक कर प्रदेश के सभी मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को अभियान के संबंध में दिशा-निर्देशित किया जाए।

इस दौरान टीम 9 के अधिकारियों से लम्पी रोग की स्थिति की जानकारी ली गयी। साथ ही कहा गया कि जो पशु लम्पी रोग ग्रसित हैं उनका पर्याप्त उपचार किया जाए और टीकाकरण का अभियान तीव्र गति से जारी रखा जाए। बैठक में बताया गया कि अब तक 1.41 करोड़ टीकाकरण किया गया है।

वर्तमान में लम्पी रोग से प्रभावित जनपदों की संख्या 41 है और 10574 गोवंश रोग से ग्रसित हैं। मृत गोवंशों की संख्या 68 है और 9605 गोवंश उपचार उपरान्त स्वस्थ हो गये हैं। 901 गोवंश का उपचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं मिशन एआई (कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम) के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

महानगर में 6 करोड़ से बनेगा पशुपालन विभाग का नया कार्यालय

वहीं महानगर स्थित कार्यालय उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग में नये कार्यालय भवन एवं आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। यह निर्माण कार्य प्रक्षेत्र मुख्यालय एवं प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रक्षेत्र मुख्यालय एवं प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत विशालगंज महानगर स्थित कार्यालय उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग में नये कार्यालय भवन एवं आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 600 लाख खर्च किए जाएंगे।

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