लखनऊ: 21 मई, 2025 ;उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक बदलाव के तहत आज 14 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस फेरबदल से न केवल कई जिलों का नेतृत्व बदला है, बल्कि कई महत्वपूर्ण विभागों की कमान भी नए अधिकारियों को सौंपी गई है। माना जा रहा है कि यह कदम राज्य में आगामी विकास कार्यों को गति देने और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
IAS Transfer List पर एक नज़र
इस सूची में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर युवा और अनुभवी अफसरों को विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई हैं:
* दीपक कुमार: अब एटीसी के साथ-साथ कृषि उत्पादन का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
* मंगला प्रसाद सिंह: बलिया के नए जिलाधिकारी (DM) बनाए गए हैं।
* अनुनय झा: अब हरदोई के जिलाधिकारी (DM) होंगे।
* संतोष कुमार: महाराजगंज के नए डीएम का जिम्मा संभालेंगे।
* प्रवीण लक्षकार: जेएमडी जल निगम बनाए गए हैं।
* जयेंद्र कुमार: अयोध्या के नगर आयुक्त का पदभार ग्रहण करेंगे।
* मृणाली जोशी: सिद्धार्थनगर की सीडीओ (मुख्य विकास अधिकारी) होंगी।
* रविंद्र कुमार: कृषि विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे।
* ज्ञानेंद्र सिंह: पीलीभीत के डीएम बनाए गए हैं।
* संजय सिंह: संस्कृति विभाग में विशेष सचिव का कार्यभार देखेंगे।
* अपूर्वा दुबे: सूडा (राज्य नगरीय विकास अभिकरण) की निदेशक होंगी।
* कुलदीप मीणा: अलीगढ़ प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन का पद संभालेंगे।
* श्रीमती निशा: बुलंदशहर की सीडीओ होंगी।
* प्रेरणा शर्मा: उद्यान विभाग में विशेष सचिव बनाई गई हैं।
रणनीति और प्रभाव
इस ट्रांसफर लिस्ट से यह स्पष्ट है कि सरकार ने जमीनी स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को तेज करने के लिए अनुभवी और युवा अफसरों के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया है। बलिया, हरदोई, और महाराजगंज जैसे जिलों में नए DM की तैनाती यह संकेत देती है कि इन क्षेत्रों पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा।
वहीं, सूडा और जल निगम जैसे शहरी निकायों में किए गए परिवर्तन यह दर्शाते हैं कि सरकार शहरी विकास को नई दिशा देने की तैयारी में है। राजनीतिक गलियारों में भी इस फेरबदल को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब राज्य सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के जमीनी प्रभाव को लेकर गंभीर है।
इन तबादलों को केवल पदों की अदला-बदली के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि यह एक रणनीतिक पुनर्संरचना है। उम्मीद है कि यह कदम राज्य में विकास, प्रशासनिक जवाबदेही और विभिन्न योजनाओं की जमीनी क्रियान्वयन क्षमता को नई धार देने वाला साबित होगा।